अब तक राजस्थान
देश दूनियां व राज्यों से बड़ी खबरें
1. बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 10 हजार 126 नए मामले आए हैं. आपको बताते चलें कि इतने कम मामले करीब 9 महीनों के बाद आए हैं.वहीं 24 घंटों की बात करें तो 332 लोगों ने अपनी जान गवाई
2. राफेल सौदा: फ्रांस के मीडिया की रिपोर्ट, बिचौलिए को दिया गया था 65 करोड़ रुपये का कमीशन
3. राफेल डील पर कांग्रेस का सवाल: मोदी सरकार ने किया देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला, 526 करोड़ की डील 1600 करोड़ में बिना टेंडर क्यों?
4. कमीशन के खुलासों पर भाजपा का पलटवार, कहा- 2007 से 2012 में दी गई घूस, तब भारत में किस की सरकार थी?
5. राफेल डील को लेकर राहुल का तंज- जब पग-पग पर सत्य साथ है, तो फिक्र की क्या बात है?.
6. राफेल डील को लेकर कांग्रेस का झूठ अब साफ हो गया , INC मतलब ''I Need Commission':BJP
7. लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आशीष मिश्रा मोनू व अंकित दास के असलहों से फायरिंग की पुष्टि
8. फडणवीस ने नवाब मलिक पर लगाई आरोपों की झड़ी, कहा- मुंबई बम धमाके के दोषी से है लिंक, दाऊद से खरीदी थी जमीन
9. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक पर आरोप लगाते हुए कई दस्तावेज दिखाये और कहा कि वे इन सभी दस्तावेजों को NCP प्रमुख शरद पवार को देंगे।
10. फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक का पलटवार, बोले- कल 10 बजे देवेंद्र के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर गिरेगा 'हाइड्रोज बम'
11. हमीदिया हादसा: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा- उच्चस्तरीय जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 7 होने की सूचना
12. जिद पर अड़े अशोक गहलोत, पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने के लिए अब पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
13. डेंगू के डंक से हलकान हुए लोग , दिल्ली - यूपी - पंजाब - राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे मरीज
14. शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 112 अंक टूटा, निफ्टी भी लाल निशान पर बंद ।
मुख्य बाजार में कपड़े की दुकान में आग लगने से करोड़ो का नुकसान
आधा दर्जन से अधिक मोटरसाइकिले जली,
4 मंजिला दुकानों को जेसीबी से नीचे गिराकर किया जा रहा आग पर काबू पाने का प्रयास,
करीब डेढ़ दर्जन से अधिक दमकलें आग पर काबू पाने का कर रही प्रयास । आग से मुख्य बाजार में मची अफरा तफरी,
जिला कलक्टर लोकबंधु यादव, SP दीपक भार्गव पहुँचे मौके पर,
घटना की जानकारी लेकर आग पर त्वरित काबू पाने के दिए निर्देश,यातायात व्यवस्था सुचारू करने में जुटा पुलिस अमला।
मुख्य सड़क की विधुत सप्लाई बंद कर आग पर काबू पाने का प्रयास जारी,
एयरफोर्स व सेना की दमकलें की भी पहुँची मौके पर,
आग पर काबू पाने का प्रयास डेढ़ घण्टे से जारी,
JCB से दुकानों को गिराया जा रहा,
BSF DIG विनित कुमार सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद।
गांधी दर्शन कार्यक्रम आयोजन के लिए मुख्य सचिव ने दिये निर्देश
प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान में स्काउट गाइड देंगे सेवाएं- मुख्य सचिव
जयपुर, 09 नवम्बर। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेशभर में गांधी दर्शन कार्यक्रम के आयोजन हेतु स्काउट एवं शांति अहिंसा निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने निर्देश दिये कि गांधी दर्शन कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में सफल व भव्य आयोजन के लिए स्काउट एसोसिएशन प्रस्ताव बनाकर शीघ्र ही निदेशालय को भेजेगा।
श्री आर्य ने कहा कि प्रदेश में जहां भी प्रशासन गांवों व शहरों के संग कार्यक्रम चल रहे हैं वहां स्काउट गाइड द्वारा सेवाएं दी जाये और 14 नवम्बर से प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम के प्रत्येक शिविर में स्काउट गाइड की हैल्प डेस्क रखी जाये, जिसमें स्काउट गाइड पूरे दिन अपनी सेवाएं देकर आमजन को सहायता प्रदान करेंगे।
बैठक में शांति अहिंसा निदेशालय के निदेशक श्री मनीष शर्मा, स्काउट गाइड के राज्य संगठन आयुक्त श्री गोपाराम माली, सहायक राज्य संगठन आयुक्त श्री विनोद जोशी, श्री पूरण सिंह शेखावत इत्यादि भी उपस्थित थे।
[11/9, 20:13]
श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में लगातार की जा रही कमी वित्तीय संघवाद की भावना के विपरीत- मुख्यमंत्री ।
जयपुर, 9 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है आमजन को पूर्ण राहत देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल पर केन्द्रीय पूल की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी एवं विशेष एक्साइज ड्यूटी को और कम किया जाए, ताकि आमजन को एक्साइज ड्यूटी एवं वैट में कमी का लाभ एक साथ मिल सके। साथ ही, उन्होंने तेल कम्पनियों को पेट्रोल-डीजल के मूल्य में निरन्तर वृद्धि पर रोक लगाने के लिए पाबंद करने का भी आग्रह करते हुए कहा कि तेल कम्पनियों द्वारा रोज-रोज की जा रही बढ़ोतरी से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आमजन को दी गई राहत का लाभ शून्य हो जाएगा।
पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारी अपेक्षा है कि केन्द्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल पर अतिरिक्त 10 रुपये प्रति लीटर व डीजल पर अतिरिक्त 15 रुपये प्रति लीटर की कमी करे। केन्द्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने पर प्रदेश के वैट में भी 3.4 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर तथा 3.9 रुपये प्रति लीटर डीजल पर आनुपातिक रूप से स्वतः ही कम हो जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व में 3500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त हानि होगी जिसे जनहित में राज्य सरकार वहन करने के लिये तैयार है।
श्री गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 से लगातार पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी को कम कर राज्यों के साथ साझा किये जाने वाले हिस्से को घटा दिया गया तथा विशेष एवं अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी जिसका कोई हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता, उसे लगातार बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट सेस का लाभ केवल केन्द्रीय राजस्व को मिल रहा है, जबकि डिविजीबल पूल में आने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी में उत्तरोत्तर कमी की गई है, इससे राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में कमी आई है। उन्होंने कहा कि राज्यों के हिस्से में लगातार की जा रही कमी वित्तीय संघवाद (फिस्कल फेडरेलिज्म) के सिद्धांतों के विपरीत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों को प्रदेश के विकास एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने होते हैं। आमजन तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने में राज्यों की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक परिदृश्य एवं स्थानीय परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। इन परिस्थितियों में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए आवश्यक राजस्व संग्रहण के लिए करारोपण करना राज्यों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी एवं विशेष एक्साइज ड्यूटी को पहले अत्यधिक बढ़ाना एवं बाद में कम कर राज्यों से वैट कम कराने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाना भी सहकारी संघवाद (कॉपरेटिव फेडरेलिज्म) की भावना के विपरीत है।
श्री गहलोत ने कहा कि कोविड संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान 6 मई, 2020 को केन्द्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये एवं डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। 4 नवम्बर, 2021 से पेट्रोल पर 5 रुपये एवं डीजल पर 10 रुपये कम कर जनता को राहत देने की बात की जा रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि वर्ष 2021 में ही पेट्रोल की कीमत करीब 27 रुपये एवं डीजल की कीमत करीब 25 रुपये बढ़ी। अत्यधिक बढ़ाई गई अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में से केवल कुछ छूट दी गई। ऎसे में, केन्द्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती अपर्याप्त प्रतीत होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य के कुल राजस्व का 22 प्रतिशत से अधिक पेट्रोल-डीजल के वैट से आता है। वैट में कमी के रूप में राजस्थान सरकार 29 जनवरी, 2021 से अब तक लगभग 3 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर तथा 3.8 रुपये प्रति लीटर डीजल पर कम कर चुकी है। इससे राज्य के राजस्व में 2800 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की हानि हो रही है। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इस वित्तीय वर्ष में राज्य के राजस्व में माह अक्टूबर तक 20 हज़ार करोड़ रुपये की कमी आई है। केन्द्र द्वारा राज्य को 5963 करोड़ रुपये का जीएसटी पुनर्भरण उपलब्ध नहीं कराना भी इसका एक बड़ा कारण है। ऎसी स्थिति में भी हमारी सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबन्धन से प्रदेश में विकास की गति को कम नहीं होने दिया। राज्य सरकार जन घोषणा तथा बजट में किये वादों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिये तत्पर है।
श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की बकाया जीएसटी पुनर्भरण राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए एवं जीएसटी पुनर्भरण की अवधि वर्ष 2027 तक बढ़ाई जाए।
[11/9, 20:13]
लिंगानुपात की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न विभाग करें समन्वित प्रयास- मुख्य सचिव ।
जयपुर, 9 नवम्बर। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने राज्य में 0 से 6 साल आयु वर्ग के लिंगानुपात की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए विभिन्न विभागों को समन्वित प्रयास कर इसे सुधारने के निर्देश दिए।
श्री आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल आयु वर्ग का लिंगानुपात 888 है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग समन्वित तरीके से सतत जनजागरूकता एवं अन्य सक्रिय प्रयासों से इसमें सुधार लाएं। उन्होंने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स की नियमित बैठकें करने, जिलावार आवंटित राशि का खर्च बढ़ाने, सभी स्कूलों में क्रियाशील बालिका शौचालय की सुनिश्चितता करने एवं ग्राम सभाओं के एजेंडे में इस योजना को शामिल कर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग छह साल से अधिक उम्र की स्कूल नहीं जाने वाली बच्चियों को चिह्नित करें और उन्हें शिक्षा से जोड़ना सुनिश्चित करें।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने योजना की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिलों की रैंकिंग तय कर सर्वश्रेष्ठ जिलों को पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित है। श्रीमती गुहा ने बताया कि 10 बिन्दुओं के आधार पर जिलों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गत सालों में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में सुधार हुआ है जिसका सकारात्मक असर आगामी जनगणना में दृष्टिगोचर होगा।
इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने बताया कि शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में साल दर साल समग्र गिरावट के साथ राज्य में पहली बार लड़कियों की आईएमआर लड़कों की तुलना में कम हुई है, जो लिंगानुपात सुधार के लिए अच्छा संकेत है।
बैठक में महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त श्रीमती रश्मि गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बाल अधिकारिता विभाग की आयुक्त श्रीमती अनुप्रेरणा सिंह कुंतल एवं स्कूल शिक्षा आयुक्त डॉ. भंवरलाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में मौजूद थे।
[11/9, 20:13]
राज्यपाल सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली जाएंगे राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ।
जयपुर, 9 नवम्बर। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र बुधवार प्रातः जयपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
राज्यपाल श्री मिश्र 11 नवम्बर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में भाग लेंगे।
[11/9, 20:13]
बाल दिवस 14 नवम्बर पर देश में पहली बार राजस्थान विधान सभा में होगा बाल सत्र
विधान सभा अध्यक्ष की पहल से बच्चे बैठेंगे विधान सभा में ।
पूछेंगे प्रश्न और सदन में करेंगे बहस बच्चे बनेंगे अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ।
जयपुर, 09 नवम्बर। राजस्थान विधान सभा में देश की भावी पीढी सदन में बैठकर जनता से जुडे मुददो पर बहस करेगी । विधायक की भूमिका में बच्चे मंत्रियो से प्रश्न कर जवाब मागेंगे और शून्य काल में अपनी बात भी रखेगे।
राजस्थान विधान सभा देश की ऐसी प्रथम विधान सभा होगी जहां बाल सत्र का आयोजन होगा । इस सत्र में बच्चों दारा विधान सभा सत्र का संचालन किया जायेगा । बच्चे ही विधान सभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभायेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिडला, विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चन्द कटारिया सहित राजस्थान विधान सभा के सदस्य गण बच्चों दारा संचालित बाल सत्र के साक्षी होंगे।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी की पहल पर बाल दिवस 14 नवम्बर को बच्चे विधानसभा का सदन चलायेंगे। राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में विधानसभा में बाल सत्र का संचालन होगा। अध्यक्ष डॉ. जोशी ने कहा कि भावी पीढी को सदन चलाने, प्रश्न पूछने और अनुशासन के साथ अपनी बात रखने का मौका दिया है।
सदन में आने के लिए बच्चे तैयारी कर रहे है। प्रश्न पूछने का तरीका, जवाब देने की स्टाइल और सदन संचालन में विधायकों की कार्य प्रणाली प्रस्तुत करने के लिए रिहसर्ल कर रहे है। इसके लिए बच्चों ने कुर्ता पायजामें तैयार करवाये हैं।
देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती बाल दिवस पर राजस्थान विधान सभा में यह अनूठा सत्र चलेगा ।
[11/9, 20:13]
मुख्यमंत्री की जोधपुर एयरपोर्ट पर भावभीनी अगवानी
जयपुर, 9 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विभिन्न संगठनों तथा आमजन ने मुख्यमंत्री का भावभीना स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ खान मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया, शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा भी मौजूद थे।
एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का विधानसभा के उप मुख्य सचेतक एवं जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री महेन्द्र चौधरी, महापौर श्रीमती कुंती देवडा, विधायक श्री महेन्द्र विश्नोई, श्रीमती मनीषा पंवार, श्री किसनाराम, निदेशक रीको श्री सुनील परिहार, पूर्व जेडीए चैयरमेन श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, पूर्व महापौर श्री रामेश्वर दाधीच, जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह, पुलिस आयुक्त श्री जोस मोहन, आईजी नवजोत गोगाई, पुलिस उपायुक्त श्री भुवन भुषण यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, संगठनाें, संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।
मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर सभी जनप्रतिनिधियों, संगठनों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा आमजन से आत्मीयता के साथ मिले और दीपावली की शुभकामनाएं दीं।
[11/9, 20:13]
अवैध लोक परिवहन एवं अवैध निजी यात्री वाहनों के अनाधिकृत संचालन के खिलाफ चलाया जायेगा सघन अभियान
10 से 15 नवम्बर तक चलेगा ‘संयुक्त जांच अभियान' ।
जयपुर, 09 नवम्बर। जयपुर जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलक्ट्रेट में संचालित होने वाले अवैध लोक परिवहन एवं निजी यात्री वाहनों (अवैध बस, जीप आदि) के विरूद्ध सघन जांच अभियान चलाये जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई।
श्री नेहरा ने बताया कि आमजनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने एवं बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारक अवैध लोक परिवहन एवं अवैध निजी यात्री वाहनों के अनाधिकृत संचालन पर समन्वित रूप से प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 10 से 15 नवम्बर तक ‘संयुक्त जांच अभियान‘ चलाया जायेगा। जिसके तहत विशेषतः रोडवेज बस स्टैण्ड के आस-पास से संचालित होने वाले अवैध यात्री वाहनों के विरूद्ध विशेष रूप से कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही अलग-अलग रूटों पर आवन्टित समय सारणी एवं परमिट शर्तों का उल्लंघन कर संचालित एवं अवैध रूप से माल की ढुलाई करने वाली वीडियो कोच एवं कान्ट्रेक्ट कैरिज बसों के परमिट निलम्बन करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि इन बसों के अवैध संचालन एवं अवैध पार्किंग की रोकथाम की कार्यवाही भी अभियान के दौरान की जायेगी। साथ ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्टैण्डों से निजी बसों के स्टैण्ड की निर्धारित दूरी से ही निजी बसों का संचालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में डीसीपी (ट्रैफिक) श्रीमती श्वेता धनखड़, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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